नरवर में अवैध भूमि पर संचालित मिलों को लेकर शिकायत, वार्ड 13 की पार्षद ने जांच और कार्रवाई की उठाई मांग।

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दैनिक आचरण भोपाल 

समाचार 




नरवर में अवैध भूमि पर संचालित मिलों को लेकर शिकायत, वार्ड 13 की पार्षद ने जांच और कार्रवाई की उठाई मांग।

नरवर। नगर परिषद नरवर क्षेत्र में कथित रूप से शासकीय एवं निर्धारित स्वीकृत सीमा से अधिक भूमि पर संचालित हो रही। 

मुंगफली मिलों को लेकर शिकायत सामने आई है।

वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद श्रीमती मनीषा महेंद्र सिंह चौहान द्वारा तहसीलदार नरवर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरवर को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच ।

नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। 

शिकायत दिनांक 5 सितंबर 2026 की बताई गई है।

शिकायत में विशेष रूप से 

वार्ड क्रमांक 13 में संचालित मुंगफली मिलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है।

 ऐसी भूमि पर संचालित हो रही हैं, जो निर्धारित स्वीकृत सीमा से अधिक क्षेत्र में आती है। 

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मौके पर निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है ।

वार्ड क्रमांक 13 स्थित एक प्रमुख एवं बड़ी मुंगफली मिल का संचालन नगर परिषद नरवर की 

वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती पद्मा महेंद्रजी के पति श्री संदीप महेंद्रजी द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। 

इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। 

शिकायत में संबंधित भूमि के स्वामित्व, उपयोग और स्वीकृत सीमा की जांच कराने की मांग की गई है।

पार्षद ने शिकायत में यह गंभीर चिंता भी जताई है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मिल अथवा अन्य प्रतिष्ठान के विरुद्ध शिकायत करने का प्रयास किया जाता है। 

तो कथित तौर पर दबाव या धमकी की स्थिति उत्पन्न होती है। 

शिकायतकर्ता ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

शिकायत में मिलों से निकलने वाली धूल, धुआं एवं प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया गया है।

पत्र के अनुसार आसपास रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने की आशंका जताई गई है। 

इसी आधार पर आबादी और स्कूलों के समीप संचालित मिलों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कराने की मांग भी की गई है।

पार्षद ने प्रशासन के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।

इनमें वार्ड क्रमांक 13 सहित नगर की सभी मुंगफली मिलों का तत्काल निरीक्षण, 

अवैध भूमि पर अथवा बिना अनुमति संचालित मिलों को बंद कराने की कार्रवाई,

स्वीकृत क्षेत्र से अधिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाना, 

शिकायतकर्ताओं पर दबाव या धमकी के आरोपों की जांच तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 

आबादी एवं स्कूलों के नजदीक संचालित मिलों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना शामिल है।

शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से स्वयं अथवा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मामले में शीघ्र और कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों एवं विधिक स्तर पर शिकायत की जाएगी।

अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन और नगर परिषद द्वारा शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है। भूमि के रिकॉर्ड, मिलों की अनुमति, स्वीकृत क्षेत्रफल और मौके की स्थिति की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। स्थानीय लोगों की नजर भी प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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